सैनिकों और पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत, स्टाम्प शुल्क में मिलेगी 25% छूट

📰 छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, सैनिकों और पूर्व सैनिकों को मिलेगी स्टाम्प शुल्क में राहत रायपुर | छत्तीसगढ़ सरकार ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए अहम फैसला लिया है। अब राज्य में घर या जमीन खरीदने पर पात्र सैनिकों को स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला उन जवानों के सम्मान में लिया गया है, जिन्होंने देश की सेवा में अपना योगदान दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार, ₹25 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर यह छूट लागू होगी। इससे सैनिक परिवारों को घर खरीदने में आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक यह लाभ सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और दिवंगत सैनिकों की विधवाओं को दिया जाएगा। हालांकि यह सुविधा केवल एक बार ही मिल सकेगी। अगर संपत्ति की कीमत ₹25 लाख से अधिक होती है, तो अतिरिक्त राशि पर सामान्य नियमों के तहत स्टाम्प शुल्क देना होगा। राज्य सरकार का मानना है कि कई सैनिक लंबे समय तक अपने परिवार और राज्य से दूर रहकर देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। ऐसे में उन्हें घर खरीदने के दौरान कुछ राहत मिलनी चाहिए। इसी सोच के साथ यह निर्णय लिया गया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर इस प्रस्ताव को तैयार किया गया। अधिसूचना जारी होने के बाद यह व्यवस्था प्रभावी हो गई है। फिलहाल राज्य में संपत्ति की रजिस्ट्री पर करीब 5 प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है। नई छूट लागू होने के बाद पात्र लोगों को इसमें सीधा लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि इससे सैनिक परिवारों पर आर्थिक बोझ कुछ कम होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे। पात्र व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सैनिक, पूर्व सैनिक या विधवा होने से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने होंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लाभ लेने के लिए शपथ पत्र देना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छूट का फायदा केवल एक बार ही लिया गया है। सरकार के इस फैसले को सैनिकों के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। सामाजिक संगठनों और कई लोगों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे सैनिक परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि संपत्ति की बढ़ती कीमतों के बीच यह छूट काफी मददगार साबित हो सकती है। खासकर उन परिवारों के लिए जो लंबे समय से अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं।