CG कांकेर बुलडोजर विवाद: कार्रवाई के बाद SDM हटाए गए, प्रशासन का बड़ा फैसला

📰 कांकेर में बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा एक्शन: SDM हटाए गए, नए अधिकारी की नियुक्ति

कांकेर, 22 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में हाल ही में हुई बुलडोजर कार्रवाई ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। पखांजूर क्षेत्र में विवाद बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने तत्कालीन एसडीएम टीकाराम देवांगन को पद से हटा दिया है। उनकी जगह अब मनीष देव साहू को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह पूरा मामला परलकोट पंचायत के पीवी 85 नयापारा गांव से जुड़ा है, जहां प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई में कई घरों को तोड़ा गया था। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान भी शामिल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से ही स्थानीय स्तर पर असंतोष और नाराजगी का माहौल बना हुआ था।

📍 गांव में क्या हुआ था?

ग्रामीणों के अनुसार, जिस कार्रवाई में उनके घरों को हटाया गया, उसमें जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। कई लोगों का कहना है कि उन्हें पहले से पर्याप्त सूचना नहीं दी गई और न ही अपनी बात रखने का मौका मिला।

कुछ प्रभावित परिवारों ने यह भी दावा किया कि उनके घर वैध थे या फिर सरकारी योजनाओं के तहत बने थे। ऐसे में अचानक हुई इस कार्रवाई ने लोगों को असमंजस और आक्रोश की स्थिति में डाल दिया।

⚖️ शिकायत के बाद बढ़ा मामला

घटना के बाद प्रभावित लोगों ने प्रशासन से शिकायत की और कार्रवाई को अनुचित बताया। धीरे-धीरे मामला तूल पकड़ने लगा और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई।
स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर भी बहस छेड़ दी।

🏢 प्रशासन ने लिया संज्ञान

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कराई। शुरुआती जांच में प्रक्रिया संबंधी लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के संकेत मिलने के बाद यह फैसला लिया गया।

इसी के तहत एसडीएम टीकाराम देवांगन को पद से हटाया गया और प्रशासनिक जिम्मेदारी में बदलाव किया गया।

🔄 नए SDM के सामने चुनौती

नए एसडीएम मनीष देव साहू के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्र में भरोसा बहाल करना है।
उन्हें न सिर्फ इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी होगी, बल्कि प्रभावित परिवारों की समस्याओं को भी गंभीरता से सुनना होगा।

📌 जवाबदेही और संदेश

इस कार्रवाई को प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि किसी भी कार्रवाई में नियमों का पालन अनिवार्य है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।